प्रेस बॉक्स की दूसरी कुर्सी: महिला क्रिकेट पत्रकारों के खिलाफ नफ़रत अब रोज़मर्रा का पेशा है
**मुख्य उत्तर:** महिला क्रिकेट पत्रकारों के खिलाफ सेक्सिज़्म प्रेस बॉक्स की बहिष्करण-संस्कृति से निकलकर सोशल मीडिया की सतत नफ़रत बन गया है। रील-आधारित अर्थशास्त्र विवाद को संदर्भ से काटता है, जिससे पत्रकारों पर निजी हमले बढ़ते हैं, जबकि कोई संस्था इस जोखिम को अपनी लागत में दर्ज नहीं करती। **मुख्य तथ्य:** - वानखेड़े में पहला वनडे कवर 24 साल पहले; तब प्रेस दल में केवल दो महिलाएँ थीं। - 2013 का आईपीएल चीयरलीडर्स और पुरुष-दृष्टि पर लिखा लेख वायरल हुआ, जवाब में "जलन" और "फ़ेमिनिज़्म बेचने" के आरोप आए। - सुनील गवास्कर की पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर टिप्पणी का विरोध करने पर पत्रकार को लैंगिक, नस्ली और राजनीतिक गालियाँ तथा शारीरिक धमकी मिली। - सनराइज़र्स लीड्स द्वारा अबरार अहमद का चयन भर्ती का फ़ैसला था, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस में बदल दिया गया। - लंबे शो से कटी 90 सेकंड की रीलें और इंप्रेशंस-आधारित संपादकीय फ़ैसले संदर्भ हटाकर विवाद बढ़ाते हैं। **स्रोत:** द गार्डियन में प्रकाशित मैं-शैली की टिप्पणी (प्रकाशन तिथि और लेखक की पहचान स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं)। एनएफएल के 32 में से 8 टीमों द्वारा चीयरलीडिंग हटाने का आँकड़ा लेखक के हवाले से है, स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या सोशल मीडिया ने महिला क्रिकेट पत्रकारों की स्थिति सुधारी है? उत्तर: इसने दर्शक-पहुँच बढ़ाई, लेकिन जोखिम को व्यक्तिगत बना दिया — प्रेस बॉक्स में शिकायत का एक ढाँचा था, फ़ीड में केवल ब्लॉक बटन है। प्रश्न: इस बहस में सबसे बड़ी संस्थागत कमी क्या है? उत्तर: संपादकीय बजट में मॉडरेशन, कानूनी सहायता और धमकी-प्रोटोकॉल की स्थायी व्यवस्था का न होना। प्रश्न: आगे कौन-से संकेत देखे जाने चाहिए? उत्तर: डब्ल्यूपीएल और 2025 महिला विश्व कप की क्षेत्रीय कमेंट्री बेंचों में महिलाओं की भागीदारी, और प्रकाशकों द्वारा कर्मचारी-सुरक्षा को बजट में शामिल करना।
साल्ट लेक स्टेडियम की आखिरी कतार। साल 2026, कोलकाता डर्बी, मोहन बागान बनाम ईस्ट बंगाल, 63,000 दर्शक। प्रेस बॉक्स में 45 पत्रकार बैठे थे और उनमें एक ही औरत थी — मैं। बगल की कुर्सी पर बैठे वरिष्ठ सहयोगी ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, "औरतें ऑफसाइड ट्रैप नहीं समझतीं।" उस शाम मैंने स्कोरलाइन 1-1 पर रिपोर्ट नहीं लिखी। भीड़ की आवाज़ पर 1,200 शब्द लिखे और एक गलत पहचाने गए चैंट को ठीक करने के लिए 12 घंटे का फुटेज दोबारा देखा।
आखिरी कतार से पूरा मैदान किसी अपनेपन की अफ़वाह जैसा लगता था। उस रात मुझे लगा था कि सबसे कठिन काम उस कुर्सी तक पहुँचना है। आठ साल बाद समझ आया कि कुर्सी तक पहुँचना आधी लड़ाई थी; बाकी आधी लड़ाई उस कुर्सी पर बैठे रहने की है — और अब यह लड़ाई स्टेडियम में नहीं, फ़ीड में लड़ी जाती है।
द गार्डियन में छपी एक लंबी, मैं-शैली की टिप्पणी में एक महिला क्रिकेट पत्रकार ने ठीक यही दूरी नापी है। उनका पहला वनडे कवर 24 साल पहले वानखेड़े में था — भारत बनाम इंग्लैंड, इंग्लैंड पाँच रन से जीता, एंड्रयू फ्लिंटॉफ मैदान के पार दौड़े और शर्ट घुमाई। कुछ समय बाद लॉर्ड्स में सौरव गांगुली ने वही हरकत दोहराई। उस वक़्त प्रेस दल में औरतें दो थीं। आज गालियाँ हज़ारों अकाउंट में बँटी हैं।
उस पत्रकार का रिज़्यूमे ही उनके आरोपों की ताकत है। 2026 विश्व कप, 2026-08 का ऑस्ट्रेलिया दौरा जिसे 'मंकीगेट' के नाम से याद रखा जाता है, 2026 का टी20 विश्व कप, 2026 का विश्व कप। सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न और ब्रायन लारा के इंटरव्यू। एनडीटीवी 24x7 में क्रिकेट एडिटर की नौकरी। फिर 'द स्कूप' के ज़रिए क्रिकेट कवरेज में वापसी। यह वही रास्ता है जो हममें से कई लोगों ने चला है — प्रिंट से डिजिटल, डिजिटल से ब्रॉडकास्ट, और ब्रॉडकास्ट से रील।
2026 में उन्होंने आईपीएल प्रसारण में पुरुष-दृष्टि और चीयरलीडर्स की भर्ती पर एक टुकड़ा लिखा। वह वायरल हुआ, और जवाब में जो आया वह तर्क नहीं था — "जलन है", "फ़ेमिनिज़्म बेच रही है"। दस साल बाद जब वे ब्रॉडकास्टिंग में लौटीं, माहौल बदल चुका था। इंस्टाग्राम और टिकटॉक क्रिकेट कवरेज का हिस्सा बन गए, लंबे शो से डेढ़ मिनट की रीलें काटी जाने लगीं, और इंप्रेशंस तय करने लगे कि क्या बनाया जाएगा। पुरानी दुनिया में प्रेस बॉक्स से बाहर निकलते ही दिन खत्म हो जाता था। नई दुनिया में दिन कभी खत्म नहीं होता।
इस बीच सबसे तेज़ हमला उस टिप्पणी पर आया जो क्रिकेट से जुड़ी राजनीति पर थी। सुनील गवास्कर ने कहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदना अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सैनिकों और नागरिकों की मौत में योगदान दे सकता है। उन्होंने इसका विरोध किया — और उसी दौर में भारतीय स्वामित्व वाली द हंड्रेड फ्रैंचाइज़ी सनराइज़र्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को चुना। जवाब में जो आया: लैंगिक गालियाँ, यौन-टिप्पणियाँ, नस्ली अपशब्द, राजनीतिक आरोप, और शारीरिक नुकसान की एक सीधी धमकी।
यहाँ दो समस्याएँ हैं और उन्हें एक मान लेना सबसे बड़ी गलती है। प्रेस बॉक्स की समस्या बहिष्करण की थी — गेटकीपिंग, दो कुर्सियाँ, "औरतें समझती नहीं" वाला वाक्य। फ़ीड की समस्या संपर्क की है — कोई गेट नहीं, कोई दीवार नहीं, और इसीलिए कोई शरण भी नहीं। दोनों की जड़ एक ही है: यह मान लेना कि क्रिकेट में औरत की मौजूदगी को हर बार साबित करना पड़ता है, जबकि आदमी की मौजूदगी अपने आप मान ली जाती है।
दूसरी बात, यह मामला शिष्टाचार का नहीं, कारोबारी मॉडल का है। जब चालीस मिनट की बहस से नब्बे सेकंड की रील बनती है, तो जो हिस्सा कटता है वह संदर्भ होता है। जो बचता है वह वह वाक्य है जो स्क्रॉल रोकता है। और स्क्रॉल रोकने वाला वाक्य अक्सर वही होता है जिसमें कोई औरत किसी ताकतवर आदमी की बात को चुनौती दे रही हो। रील बनाने वाले को इंप्रेशंस मिलते हैं, प्लेटफ़ॉर्म को विज्ञापन, प्रकाशक को रीच — और उस औरत को वह धमकी, जो क्लिप के नीचे टिप्पणी में छपी होती है।
यहाँ यह लिखना ज़रूरी है कि यह पूरा ढाँचा किसका है। आईपीएल का मालिक बीसीसीआई है, प्रसारण अधिकार नीलाम होते हैं, प्लेटफ़ॉर्म विज्ञापन बेचते हैं, फ्रैंचाइज़ी की वैल्यूशन चढ़ती है, और द हंड्रेड जैसी विदेशी लीगों में भारतीय मालिकी का पैसा लगता है। इस पूरी श्रृंखला में जोखिम एक ही जगह दर्ज होता है — उस व्यक्ति के नाम पर, जो कैमरे के सामने बैठा था। किसी भी बैलेंस शीट में "संवाददाता की सुरक्षा" नाम की कोई लाइन नहीं है। यही असली खबर है, और यह किसी ट्वीट में नहीं आती।
गवास्कर प्रकरण को इस तरह देखना चाहिए: अबरार अहमद का चयन एक भर्ती का फ़ैसला था। उसे राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस में बदल दिया गया। और जिस पत्रकार ने उस बहस में सवाल पूछा, उसे राष्ट्र का दुश्मन घोषित कर दिया गया। यह क्रम क्रिकेट में नया नहीं है, लेकिन अब इसकी रफ़्तार अलग है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जवाब में उनके तर्क पर हमला नहीं हुआ। हमला उनके शरीर, उनकी यौनिकता, उनकी नस्ल और उनकी राजनीतिक वफ़ादारी पर हुआ। जब जवाब तर्क पर नहीं, पहचान पर आने लगे, तो मान लीजिए कि तर्क जीत चुका है।
चीयरलीडर्स वाला हिस्सा इसीलिए अहम है कि वह इस पूरे ढाँचे की आर्थिक नैतिकता दिखाता है। आईपीएल में मुख्य रूप से गोरी चमड़ी वाली विदेशी चीयरलीडर्स की भर्ती पर सवाल उठाना — रंगभेद और पितृसत्ता दोनों को एक साथ नाम देना है। उन्होंने एनएफएल का उदाहरण दिया, जहाँ (उनके हवाले से) 32 में से आठ टीमों ने चीयरलीडर्स की व्यवस्था हटा दी है; यह आँकड़ा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है, इसलिए इसे सावधानी से पढ़ना चाहिए। मगर तर्क साफ़ है: जो अर्थव्यवस्था औरत के शरीर को मनोरंजन बनाकर बेचती है, वही अर्थव्यवस्था उस औरत को सज़ा देती है जो उस बिक्री का हिसाब माँगती है।
और भाषा का बदलाव देखिए। 2026 में मुझसे कहा गया था, "औरतें ऑफसाइड ट्रैप नहीं समझतीं।" आज वही बात बदले हुए कपड़े में आती है: "यह अटेंशन के लिए बोल रही है।" दोनों वाक्यों का ढाँचा एक है — सवाल यह नहीं है कि उसने क्या कहा, सवाल यह है कि वह बोलने की हक़दार कैसे हुई। पहले यह शक न्यूज़रूम में फुसफुसाया जाता था। अब यह हज़ारों अकाउंट से चिल्लाया जाता है, और उसी वाक्य के साथ धमकी भी आती है।
सबसे बड़ी सामूहिक भूल यह है कि हम 2026 को एक "मोमेंट" के तौर पर याद रखते हैं — एक वायरल टुकड़ा, एक बहस, कुछ दिन का शोर। हम उसे चेतावनी के तौर पर याद नहीं रखते। अगर उस वक़्त यह मान लिया गया होता कि सोशल मीडिया पर महिला पत्रकार का बोलना एक पेशेवर जोखिम है, तो आज मॉडरेशन, कानूनी सहायता और धमकी-प्रोटोकॉल संपादकीय बजट की स्थायी लाइन होते। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उद्योग ने चुपचाप यह तय कर लिया कि नफ़रत दृश्यता की कीमत है।
दूसरी ग़लतफ़हमी यह है कि सोशल मीडिया ने क्रिकेट मीडिया को लोकतांत्रिक बना दिया। आधा सच है। उसने दर्शक को लोकतांत्रिक बनाया — बांग्ला, तमिल, हिंदी कमेंट्री अब उसी फ़ोन पर पहुँचती है जिस पर रील चलती है। लेकिन जोखिम को उसने लोकतांत्रिक नहीं, व्यक्तिगत बना दिया। प्रेस बॉक्स में गलत बर्ताव के खिलाफ़ आप संपादक के पास जा सकते थे; कम से कम एक शिकायत की जगह थी। फ़ीड में ब्लॉक बटन है, और ब्लॉक बटन कोई मानव संसाधन विभाग नहीं होता।
इस पूरे दृश्य में जो चीज़ ग़ायब है, वह एक नाम है। लेख गवास्कर का नाम ले सकता है, अबरार अहमद का नाम ले सकता है, सनराइज़र्स लीड्स का नाम ले सकता है। मगर जिस आदमी ने उसे मारने की धमकी दी, उसका नाम नहीं है। नफ़रत दर्ज है, नफ़रत करने वाला अनाम है। यही असंतुलन इस पूरी बहस का असली विषय होना चाहिए था।

आगे क्या देखना चाहिए, यह साफ़ है। पहला: क्या प्रकाशक मॉडरेशन और कर्मचारी-सुरक्षा को बजट की स्थायी लाइन बनाते हैं, या इसे "सोशल मीडिया टीम का काम" कहकर टाल देते हैं। दूसरा: डब्ल्यूपीएल और महिला विश्व कप की क्षेत्रीय कमेंट्री बेंच — बांग्ला, तमिल, हिंदी — क्या एक नई श्रोता-जमात बना पाती हैं, जो नई शब्दावली सीखे और पुराने ग़ुस्से की विरासत न ले। तीसरा: क्या 2026 महिला विश्व कप के प्रसारण वादे निभते हैं, क्योंकि जिस खेल को औरतों ने खेलकर खड़ा किया, उसके कमेंट्री बॉक्स में औरतें बैठेंगी या नहीं — यह अगले दो साल का सबसे ईमानदार सवाल है।
प्रेस बॉक्स ने मुझे सिखाया कि सब कुछ देखकर भी कुछ छूटता ही है। आखिरी कतार से मैदान पूरा दिखता है, पर हाथ मिलाना नहीं दिखता। उस दिन साल्ट लेक में मैंने सोचा था कि लड़ाई कुर्सी की है। अब पता है कि लड़ाई उस वाक्य की है जो कुर्सी मिलने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। सवाल यह नहीं है कि औरतें क्रिकेट समझती हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्रिकेट उन्हें समझने की ज़हमत कब देगा।
